इंटीग्रेटेड पावर डेवलमेन्ट स्कीम |IPDS
इंटीग्रेटेड पावर डेवलमेन्ट स्कीम या (आई पी0 डी0 एस) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। यह योजना एक रूप से हर घरों और शहरों में बिजली आपूर्ति करने के उद्येष्य से यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू किये। सरकार का यह उद्येष्य है कि (एन्टी एण्ड सी) के आंकड़ों को कम करना और ।नकपजपदह ैलेजमउ को लागू करना। इस योजना को सरकार ने पूरे देष में 2014-15 में घोषित किये और इसके अन्तर्गत उर्जा विकास कार्यक्रमों को सुधार किये। साथ ही (आर पी0 डी0) के तहत् पूरा करने का विचार किया। खासकर यह योजना भारत के शहरी क्षेत्रों में पावर ट्रांसमिषन और सबमिषन नेटवर्को में परेषानियों को दूर करने के उद्येष्य से यह योजना चलाया गया और (एन्टी एण्ड सी0) की नुकसानी सभी बिजली कम्पनियों का चिंता का कारण था चाहे सरकारी हो निजी स्वामित्व ।ज्-ब् बिजली की कुल राषि के बराबर है। केन्द्र सरकार ने इंटीग्रेटेड पावर डेवलमेन्ट के अनुसार प्रमंडलों विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत व्यवस्था को दुरूस्त करने के कार्य में लगे हैं। इनके तहत वितरण प्रणाली को बढाने में 33/11 केबी पुराने तार के स्थान पर नये मजबूत तार को लगाने में जुटे हैं और जहाँ-जहाँ खुले तार है वहाँ कोभर तार लगाने की घोषणा की इसके साथ ही एक एक 10 एम वीए का पावर ट्रांसफरमर को लगाया गया है। निजी क्षेत्र के वितरण निकाय एवं राज्य विद्युत विभागों सहित सभी वितरण कम्पनियाँ इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लगे हैं।योजना की आवष्यकताः
हमारे देष में (एन्टी एण्ड सी0) के नुकसानी की आकड़ा बहुत ज्यादा है। यह पूरे देष में सबसे ज्यादा चिंताजनक आकड़ों में से एक है। भारत सरकार के आकड़ों के अनुसार जम्मू कष्मिर में 61 प्रतिषत और हमारे देष के कुछ राज्यों में 2014-15 में 50 प्रतिषत से अधिक हो गई है। हलाकि बस यह आकड़ा हमारे अन्य राज्यों में अधिक है लेकिन दुरस्त होने के कारण अविकसित है। हमारे देष के किसी भी राज्यों में (एन्टी एण्ड सी0) की कमी कुल बिजली कम से कम 20 प्रतिषत बर्बाद हो जाती है। सरकार ने बताया कि इन हानियों को रोकने के लिए और राज्यों में वृ़द्धी होने के लिए एक समर्पित योजना की आवष्यकता है।
Impoart Link:-https://www.ipds.gov.in/
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